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जम्मू-कश्मीर में OBC को सिर्फ 4 % आरक्षण, मोदी सरकार कब देगी 27 % आरक्षण ?

04:15 PM Aug 29, 2022 IST | Sumit Chauhan
जम्मू कश्मीर में obc को सिर्फ 4   आरक्षण  मोदी सरकार कब देगी 27   आरक्षण
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मोदी सरकार धारा 370 के बहाने तो जम्मू-कश्मीर के नाम पर खूब सियासत करती है लेकिन वहां बसे पिछड़े समाज के लोगों को उनका हक दिलाने में ‘ओबीसी’ प्रधानमंत्री ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जम्मू-कश्मीर का ओबीसी समाज 27 % आरक्षण की मांग को लेकर मोदी सरकार और ओबीसी कमीशन से गुहार लगा रहा है लेकिन पिछड़ों को उनका हक़ नहीं मिल पाया।

ओबीसी सिर्फ 4 % आरक्षण मिलता है

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27 % आरक्षण की मांग कर रही ओबीसी महासभा ने प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया है कि कैसे लंबे समय से संघर्ष चल रहा है लेकिन अब तक उनकी मांग को नहीं मांगा गया।

ओबीसी कमीशन से मिला सिर्फ आश्वासन

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ओबीसी महासभा के मुताबिक 20 दिसंबर 2021 को ओबीसी महासभा ने चेयरमैन NCBC दिल्ली का दरवाजा खटकाया था, 27% आरक्षण की मांग लिए अगली पेशी 28 दिसंबर 2021 तारीख को हुई थी। ओबीसी महासभा की NCBC के चेयरमैन (दिल्ली) के साथ फरवरी 2021 को ऑनलाइन वेब मीटिंग भी हुई थी और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने 27 % आरक्षण की मांग मान ली थी लेकिन कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ।

(तस्वीर – अमित मेहरा)

मीटिंग होती रही लेकिन ऑर्डर नहीं निकला 

ओबीसी महासभा के मुताबिक वो NCBC अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं लेकिन आज तक इस मामले में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 28 दिसंबर 2021 की पेशी में दोबारा सारी समस्या सुनने के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने NCBC के चेयरमैन भगवान लाल साहनी के सामने कहा की 15 दिन में आरक्षण लागू कर दिया जायेगा लेकिन हालात नहीं बदले।

RTI का भी नहीं मिला जवाब 

ओबीसी महासभा का आरोप है कि बार-बार आश्वासन देने के बाद भी आरक्षण पर फैसला नहीं हुआ और जब RTI के जरिए बैठक के कार्यवृत्त [Minutes Of Meeting] मांगी गई तो जवाब मिला कि अभी Minutes Of Meeting तैयार नहीं हैं।

NCBC की ओर से RTI का जवाब। (तस्वीर – अमित मेहरा)

ओबीसी को कब मिलेगा हक ?

अब सवाल उठता है कि आखिरकार न्याय कैसे मिलेगा, कौन जिम्मा लेगा, बकाया [Backlog] कैसे पूरा होगा? जम्मू-कश्मीर के ओबीसी को उसका हक कब मिलेगा?

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